State Employee DA Hike News महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे आणि ती बातमी म्हणजे महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडवणीस यांनी एक महत्त्वाचा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी देणाऱ्या एक आदेश जाहीर केला आहे ज्यामध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये तीन टक्के वाढ करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले आहे.
आता यामध्ये आपण पाहिलं तर जो पाचव्या वेतन आयोगाच्या नवीन या असणाऱ्या वेतनश्रेणी अंतर्गत जो तीन टक्के महागाई व त्यात वाढ ही लागू होईल आणि यामध्ये सर्वात मोठे आनंदाची बातमी म्हणजे ही जी नवीन वेतनश्रेणी नुसार महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्के वाढ ही एक जुलै 2024 पासून लागू केली जाणार आहे आणि याच बरोबर जो एक जुलै 2024 पासून 31 जानेवारी 2025 पर्यंत जी काही थकबाकी असणार आहे ही सर्व थकबाकी फेब्रुवारी 2025 च्या पगारा सोबत कर्मचाऱ्यांना देऊ केली जाणार आहे.
यामध्ये आपण पाहिलं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार सरकारने यासाठी सरकारकडून प्रतिसाद म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आता यानुसार जो सुधारित महागाई भत्ता आहे हा 50 टक्के पहिल्यांदी होता आता तो 53% करण्यात येणार आहे आणि याचा फायदा हा राज्यातील जवळजवळ 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे आणि हा जो खर्च होणार आहे हा खर्च अर्थसंकल्पीय जा तरतुदी आहेत यामधून केला जाणार आहे.
आपण यामध्ये पाहिलं तर सरकारी कर्मचारी हे बऱ्याच काळापासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न करत होते आणि असेच या कर्मचारी संघटना या नवीन निर्णयामुळे त्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत आणि ही देखील त्यांच्यासाठी एक दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे.
आपण यामध्ये पाहिलं तर या सरकारचे निर्णयाने फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यां साठी फायदेशीर ठरणार नाही तर याचबरोबर राज्यातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी देखील याचा फायदा होणार आहे असा अंदाज लावला जात आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ 17 लाख कर्मचारी खुश
महागाई भत्ता मध्ये तीन टक्के झाली वाढ 17 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे अशी माहिती राज्य वित्त विभागाच्या जे अधिकारी आहेत यांनी दिलेली आहे या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार जे डी ए चे वितरण होणार आहे हे जी नियमित प्रक्रिया असते यानुसार होणार आहे आणि यामध्ये पाहिलं तर जो खर्च होणार आहे हा खर्च वेतन आणि भत्त्यामधील अर्थसंकल्पीय जत तरतुदी असतात यामधून केला जाणार आहे.
यामध्ये आपण पाहिलं तर अनुदानित संस्था आणि जिल्हा परिषद आहेत अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचा खर्च हा आर्थिक मदतीसाठी जी ठरवलेली विभाग आहे या विभागात नोंदवला जाणार आहे आणि या निर्णयामुळे जे कर्मचारी आहेत यांच्या आर्थिक आधारामध्ये सुधारणार आहे आणि त्यांचा जीवनमान सुद्धा सुधारणार आहे असा अंदाज लावला जात आहे.