Ladki Bahin Yojana 2100 rs : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधीपासून मिळणार? अजितदादांकडून योजनेबाबत सर्वात मोठी अपडेट महाराष्ट्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. या योजनेबाबत अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत, ज्या खालीलप्रमाणे:
योजनेची सुरुवात आणि अंमलबजावणी Ladki Bahin Yojana 2100 rs:
- ज्या कुटुंबातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
- जुलै 2023 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
- आतापर्यंत पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये 9 हप्ते जमा झाले आहेत.
योजनेतील वाढीव मदतीची घोषणा आणि सद्यस्थिती:
- विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, महायुतीच्या नेत्यांनी सत्तेत आल्यास 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
- महायुतीला बहुमत मिळून सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2100 रुपयांच्या घोषणेकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे.
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता होती, परंतु अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही.
अर्थमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया Ladki Bahin Yojana 2100 rs:
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये(Ladki Bahin Yojana 2100 rs) देण्याच आम्ही नाही म्हटलं नाही, आर्थिक परिस्थिती पाहून आम्ही घोषणा करू, सर्व सोंग करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. आमची परिस्थिती सुधारली की आम्ही 2100 रुपये देऊ’ असे म्हटले आहे. यावरून, आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच वाढीव मदत दिली जाईल, असे स्पष्ट होते.
मार्च महिना लाडकी बहीण लाभार्थी यादी जाहीर
इतर महत्वाचे निर्णय:
- शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु आहे.
- ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
- धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 20 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेची पात्रता:
- महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला पात्र आहेत.
- कमीत कमी वय 21 वर्षे पूर्ण व जास्तीत जास्त 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पात्र आहेत.
- लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.5 लाख पेक्षा कमी असावे.
या योजनेमार्फत राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.