जमिनी संपादनावेळी शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे

यासोबतच, मृदू जलसंधारण विभागाच्या जमिनी विकत घेण्यासंदर्भात आठ दिवसांत नवीन शासन निर्णय काढण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून, त्यांना भागभांडवल देऊन त्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांची यादी वाढत असून, त्यांना काम देणे महत्त्वाचे आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“आम्ही असा कायदा केला आहे की, जमिनी संपादनावेळी शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे. जिथे जमिनीचे संपादन होणार आहे, तिथे शेतकऱ्यांनी जमिनी विकू नयेत, कारण जमिनीचा पैसा हा थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाला पाहिजे. २००६ ते २०१३ मधील शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना सुरू राहील, ती बंद होणार नाही. काही अडचण आल्यास आमदार आणि मंत्र्यांशी संपर्क साधावा, कोणत्याही दलालाच्या फंदात पडू नये”, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने डिजिटायझेशन

“याव्यतिरिक्त, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणली असून, त्या अंतर्गत अनेक प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी देण्यात येणार आहे. वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच पूर्ण केला जाईल. या ६०० किलोमीटरच्या नदीजोड प्रकल्पामुळे ७ जिल्हे दुष्काळमुक्त होणार असून, एकही शेतकरी कोरडवाहू राहणार नाही, सर्व शेतकरी बागायती होतील. शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा केला जाईल. राज्यात टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येत असून, त्यामध्ये २ लाख लोकांना रोजगार मिळेल. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी वेगळे क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख योजनेचे फळ आज दिसत असून, ६ हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे छोटे प्रकल्प तयार केले जातील आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने डिजिटायझेशन केले जाईल, त्यामुळे पंचनाम्यांसारख्या अडचणी दूर होतील”, असे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले.

समृद्धी महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा

“मी जेव्हा समृद्धी महामार्ग करु असे म्हटलं होतं तेव्हा लोक मला वेड्यात काढायची. ५५ हजार कोटीचा रस्ता कधी होतो का? असा रस्ता कधी होणार आहे का? पण मी सांगायचो की असा रस्ता विदर्भाची लाईफलाईन बनेल. विदर्भात उद्योग येण्याकरिता, व्यापारासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी हा समृद्धी महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण तेव्हा लोकं वेड्यात काढायची. पण आपण तो समृद्धी महामार्ग बनवून दाखवला. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देत आहे, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारही ६ हजार रुपये देणार आहे. शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेती फायद्याची झाली पाहिजे, यासाठी आपले सरकार काम करत आहे”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.